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प्रियंका ठाकुर
हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले, 31 में से 18 एजेंडों को मंजूरी
चंडीगढ़, 24 मार्च — नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई। करीब 6 घंटे चली इस बैठक में कुल 31 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से 18 को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बी फार्मा पदों पर योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण भर्ती प्रक्रिया में 6 माह के प्रशिक्षण की छूट दी गई है, जिससे लंबे समय से खाली पदों को भरा जा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारियों को ऋण प्राप्त करने में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एजी के माध्यम से दोबारा ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
गैस सप्लाई को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर गैस की समस्या उत्पन्न हुई है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने एलपीजी के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 5 लाख पीएनजी कनेक्शन हैं, लेकिन लगभग 2 लाख उपभोक्ता उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष से अपील की कि वह इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सहयोग की भावना से कार्य करे और लोगों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
इसके अलावा, सरकार ने सोलर चूल्हा, इलेक्ट्रिक प्लेट और अन्य वैकल्पिक साधनों के उपयोग को भी बढ़ावा देने की बात कही है, ताकि गैस संकट का प्रभाव कम किया जा सके।
राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं और योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, एडीआईपीआर वर्षा खांगवाल और मीडिया सलाहकार प्रवीन आत्रेय सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
