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मेटा टाइटल: मुख्यमंत्री सेहत योजना: 1.26 करोड़ कार्डों का वितरण शुरू, 54 लाख परिवारों को ₹10 लाख तक स्वास्थ्य सुरक्षा

मोहाली: पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत राज्य के लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 1.26 करोड़ स्वास्थ्य कार्डों के वितरण की शुरुआत की। सरकार के मुताबिक इन कार्डों के माध्यम से 54 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर बीमारी के कारण किसी परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसी उद्देश्य से योजना को आगे बढ़ाया गया है। योजना के तहत अब तक 7 लाख से अधिक मरीजों के इलाज पर 1,310 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। लाभार्थियों को सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने आम आदमी क्लीनिकों का भी उल्लेख किया और बताया कि राज्य में 1,100 आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के नजदीक पहुंचाया गया है।

सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब और चंडीगढ़ में 900 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में 2,356 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं। इनमें डायलिसिस, कैंसर उपचार, हृदय संबंधी इलाज, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट, घुटना प्रत्यारोपण, मोतियाबिंद सर्जरी, सी-सेक्शन डिलीवरी और आपातकालीन देखभाल जैसी सेवाएं शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत राजिंदरा अस्पताल, पटियाला में किडनी ट्रांसप्लांट भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करके लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाना है।

स्वास्थ्य कार्डों को योग्य परिवारों तक पहुंचाने के लिए पंजाब के 1,800 से अधिक गांवों में कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मित्र और आशा कार्यकर्ता जरूरत के अनुसार घर-घर जाकर कार्ड वितरित करेंगे। फील्ड टीमें लाभार्थियों को कार्ड के साथ योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी देंगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी योग्य परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ बीमारी के कारण परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।

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