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फगवाड़ा की गोल्डन संधर शुगर मिल सील, किसानों का 27.74 करोड़ रुपये बकाया

किसानों का 27.74 करोड़ रुपये बकाया न चुकाने पर भगवंत मान सरकार ने फगवाड़ा की गोल्डन संधर शुगर मिल की सील

चंडीगढ़, 15 नवंबर। पंजाब में किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान न करने के मामले में भगवंत मान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने राणा ग्रुप के प्रबंधन में चल रही फगवाड़ा स्थित गोल्डन संधर शुगर मिल को सील कर दिया है। मिल पर 2021-22 के पेराई सीजन के दौरान किसानों का 27.74 करोड़ रुपये बकाया होने का आरोप है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब में किसानों के साथ किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि किसान लंबे समय से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे थे। गन्ने की फसल तैयार करने से लेकर उसे मिल तक पहुंचाने में किसानों को काफी मेहनत और लागत लगती है। ऐसे में मिल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि किसानों से खरीदी गई फसल का भुगतान निर्धारित समय पर किया जाए।

लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि किसानों को उनके हक के पैसे से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से फगवाड़ा प्रशासन ने बकाया राशि का भुगतान न करने पर गोल्डन संधर शुगर मिल को सील किया है। उन्होंने मिल प्रबंधन से अपील की कि किसानों के करोड़ों रुपये का बकाया जल्द से जल्द जारी किया जाए।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पराली प्रबंधन, धान और गेहूं की खरीद तथा खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने जैसे मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और आगे भी उनके हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा मंत्री ने बताया कि फगवाड़ा शुगर मिल के बिना वैध लाइसेंस चलने संबंधी शिकायतें भी सरकार को मिली थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यक कानूनी लाइसेंस और शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी चीनी मिल को संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

लाल चंद कटारूचक्क ने चेतावनी दी कि राज्य में किसी भी मिल को कानून का उल्लंघन करने या किसानों का आर्थिक शोषण करने की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मिल प्रबंधन को किसानों की बकाया राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करना होगा। सरकार किसानों के अधिकारों और उनकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

News written by Priyanka Thakur

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