चंडीगढ़, 21 नवंबर।
पंजाब में लंबित चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (पीएसएलएसए) की ओर से राज्य के सभी 23 जिलों में आयोजित इस विशेष लोक अदालत के दौरान कुल 5,267 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 206.63 करोड़ रुपये की राशि के समझौते हुए।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) के दिशा-निर्देशों के तहत परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के अंतर्गत आने वाले मामलों, विशेषकर चेक बाउंस के मामलों के समाधान के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में कुल 201 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाया जा सके।
पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव (प्रभारी) अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में राज्यभर से कुल 22,723 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे। इन मामलों में 639.37 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। आपसी बातचीत और सहमति के माध्यम से 5,267 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जिससे 206.63 करोड़ रुपये के समझौते संभव हो सके।
उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा के संरक्षण तथा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के मार्गदर्शन में किया गया।
इस अभियान में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, पैरा-लीगल स्वयंसेवकों और आम नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी के सामूहिक प्रयासों से विवादों को आपसी सहमति और बातचीत के जरिए सुलझाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली।
प्राधिकरण के अनुसार, इस पहल से न केवल अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिली, बल्कि संबंधित पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया, अतिरिक्त खर्च और समय की बर्बादी से भी राहत मिली।
पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने दोहराया कि आम नागरिकों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध करवाना उसकी प्राथमिकता है। साथ ही वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली को मजबूत करने के लिए भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे।


