कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा कर्मचारी यूनियनों के साथ व्यापक चर्चा, जायज मुद्दों के जल्द समाधान का दिया भरोसा
शिक्षा विभाग की 8 यूनियनों समेत 10 कर्मचारी यूनियनों ने रखा अपना पक्ष
वित्त मंत्री ने अधिकारियों को मुद्दों के समाधान को सहानुभूतिपूर्वक प्राथमिकता देने के दिए निर्देश
कैबिनेट मंत्रियों ने कर्मचारी यूनियनों को भविष्य की कानूनी उलझनों से मुक्त स्थायी समाधान का दिया भरोसा
चंडीगढ़, 24 अप्रैल
कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की सदस्यता वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने आज शिक्षा विभाग से संबंधित 8 यूनियनों समेत 10 कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकें की। पंजाब भवन में लगभग चार घंटे चलीं ये बैठकें कर्मचारियों द्वारा उठाए गए जायज मांगों और मुद्दों को निपटाने और जल्द से जल्द हल करने पर केंद्रित रहीं।
इस अवसर पर कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों के उपयुक्त समाधान ढूंढने के लिए यूनियन नेताओं और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहराई से विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार, सचिव कार्मिक गुरप्रीत कौर सपरा, वित्त सचिव (व्यय) डॉ. विजय नामदेवराव ज़ादे और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं द्वारा प्रभावी समाधान के लिए दिए गए रचनात्मक सुझावों की सराहना की। उठाए गए मसलों के समाधान के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ विचारे गए मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता दें।
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को संबंधित यूनियनों के साथ फॉलो-अप बैठकें करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन बैठकों का उद्देश्य कैबिनेट सब-कमेटी की अगली बैठक से पहले लंबित मसलों के समाधान के लिए ठोस प्रस्तावों का मसौदा तैयार करना होगा।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी चिंताओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह से मसले हल किए जाने पर जोर दिया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगी का सामना न करना पड़े।
कैबिनेट सब कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखने वाले यूनियन नेताओं में डॉ. टीना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेधावी शिक्षक यूनियन, कुलदीप सिंह, अध्यक्ष दफ्तरी कर्मचारी यूनियन, रमेश सहारन, राज्य अध्यक्ष, विशेष अध्यापक यूनियन, निर्भय सिंह, अध्यक्ष, एडेड स्टाफ ऑफ अनएडेड स्कूल फ्रंट, गुरलाभ सिंह, अध्यक्ष, बेरोजगार 646 पी.टी.आई. (2011) अध्यापक यूनियन, जसवीर सिंह ग्लोटी, अध्यक्ष, आदर्श स्कूल टीचिंग नॉन-टीचिंग मुलाज़िम यूनियन, राकेश कुमार, अध्यक्ष, बेरोजगार पी.एस.टी.ई.टी पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन, भूपिंदर सिंह, वोकेशनल टीचर्स फ्रंट, डॉ. बोहड़ सिंह, महासचिव, ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन, और सलामुद्दीन, अध्यक्ष, होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन (सेवानिवृत्त) और उनके साथी यूनियन सदस्य शामिल थे।
