पंजाब कैबिनेट ने धान खरीद की तीन नीतियों को दी मंजूरी, 251 नए पदों के सृजन का फैसला
चंडीगढ़, 5 सितंबर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में आगामी खरीफ मंडीकरण सीजन 2026-27 के दौरान धान की सुचारू खरीद, लिफ्टिंग और ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए तीन महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई नए पदों के सृजन और रिक्त पदों को भरने का फैसला भी लिया गया।
कैबिनेट ने पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी फॉर खरीफ 2026-27, पंजाब फूडग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2027 और पंजाब फूडग्रेन्स लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी 2027 को मंजूरी दी। सरकार का उद्देश्य आगामी खरीद सीजन में किसानों को किसी तरह की परेशानी से बचाना और मंडियों में पहुंचने वाले धान की समय पर खरीद तथा लिफ्टिंग सुनिश्चित करना है।
कैबिनेट ने किसानों के एक-एक दाने की लिफ्टिंग के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। खरीद सीजन के दौरान किसी संभावित प्रशासनिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को इन नीतियों के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार भी दिया गया है।
बैठक में पंजाब लोक सेवा आयोग (ग्रुप ए) सेवा नियम, 2012 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस संशोधन के बाद पंजाब लोक सेवा आयोग में निजी सहायक से निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल करने की अधिसूचना जारी करने का रास्ता साफ होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। चमकौर साहिब के सब-डिविजनल अस्पताल में 33 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। यह अस्पताल पहले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था, जिसे अपग्रेड किया गया है। नए पदों में विभिन्न विशेषज्ञ मेडिकल अधिकारियों के अलावा नर्सिंग सिस्टर, स्टाफ नर्स, ओटीए, ड्राइवर, क्लर्क, सीनियर असिस्टेंट और अकाउंटेंट जैसे पद शामिल हैं।
इसके अलावा सिविल सर्जन कार्यालय, मालेरकोटला में विभिन्न कैडरों के 19 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक इससे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
सब-डिविजनल अस्पताल, धूरी और वहां बनाए गए नए एमसीएच सेंटर में भी विभिन्न कैडरों के 119 नए पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों का उद्देश्य लोगों को बेहतर और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) के 80 रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दी। इनमें 53 पद ऐसे हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त हैं, जबकि 27 पद एक वर्ष से कम समय से खाली हैं।
पंजाब सरकार का कहना है कि धान खरीद से जुड़ी नीतियों की मंजूरी से आगामी खरीफ सीजन में खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और किसानों को समय पर भुगतान एवं लिफ्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में नए पदों के सृजन से राज्य में चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।
News Written By: Priyanka Thakur
