आउटसोर्स कर्मचारियों के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दें, हज़ारों कर्मचारियों को मिलेगा इंसाफ़: हरपाल सिंह चीमा
Priyanka Thakur | www.24ghantenews.com
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनेल ट्रांज़िशन टू कॉन्ट्रैक्टुअल एंगेजमेंट ऑर्डिनेंस, 2026’ को जल्द मंजूरी देने की अपील की है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के लागू होने से वर्षों से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे हजारों कर्मचारियों का शोषण समाप्त होगा और उन्हें सीधे राज्य सरकार के साथ अनुबंध पर काम करने का अवसर मिलेगा।
शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा रोजगार सृजन और कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस और अकाली दल-भाजपा सरकारों ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था के जरिए युवाओं और कर्मचारियों का लंबे समय तक शोषण होने दिया।
उन्होंने बताया कि 13 जुलाई 2026 को पंजाब कैबिनेट ने इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी थी। इसके तहत सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, पावरकॉम कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों को सीधे सरकारी अनुबंध पर लाने का प्रावधान किया गया है। इससे ठेकेदारों के माध्यम से होने वाले कथित शोषण पर रोक लगेगी।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ऑर्डिनेंस की फाइल पिछले कई दिनों से राजभवन में लंबित है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि हज़ारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि उन्हें जल्द राहत मिल सके।
रोजगार के मुद्दे पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पहली कैबिनेट बैठक में 30 हजार सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अब तक 66 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं और आने वाले समय में भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।
उन्होंने शिक्षा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने लगभग 13 हजार शिक्षकों की सेवाएं नियमित की हैं। साथ ही जिन शिक्षकों को पहले लगभग ₹6,000 मासिक वेतन मिलता था, उनका वेतन बढ़ाकर ₹25,000 से ₹26,000 प्रति माह किया गया है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कई आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 5 से 11 वर्षों से ठेकेदारों के माध्यम से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उन्हें सीधे संबंधित सरकारी विभागों के साथ अनुबंध पर रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से एक बार फिर राज्यपाल से अपील की कि ऑर्डिनेंस को जल्द मंजूरी देकर वर्षों से इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए।
नोट: यह समाचार वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों और सरकारी जानकारी पर आधारित है।
