पंजाब में अवैध कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी राहत, राज्यभर के लिए बनेगी एक समान नीति: भगवंत मान
चंडीगढ़, 10 जून 2026: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य की अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले हजारों परिवारों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही एक व्यापक राज्यव्यापी नीति तैयार करेगी, जिससे अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके।
अवैध कॉलोनियों के निवासियों के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब भर में हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदे, लेकिन बाद में उन्हें कानूनी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कई लोग न तो अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सके और न ही उसे बेच पाए। इसके अलावा बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वे वंचित रहे।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि सरकार निर्दोष नागरिकों और धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइजरों के बीच स्पष्ट अंतर करती है। उन्होंने कहा कि कुछ कॉलोनाइजरों ने आकर्षक विज्ञापनों और झूठे वादों के जरिए लोगों को गुमराह किया। उन्होंने प्लॉट बेचकर मुनाफा कमाया और बाद में लोगों को समस्याओं के साथ छोड़ दिया। खरीददारों को यह जानकारी नहीं दी गई कि इन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन, सड़कें और सीवरेज जैसी सुविधाएं मंजूर नहीं हो सकतीं।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने जानकारी के अभाव में अपनी मेहनत की कमाई इन कॉलोनियों में निवेश कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को हरसंभव राहत दी जाएगी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वाले और लोगों को धोखा देने वाले कॉलोनाइजरों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार ऐसे कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही प्रभावित निवासियों को राहत देने के लिए एक समान नीति लागू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नीति केवल लुधियाना, पटियाला या किसी एक शहर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे पंजाब में समान रूप से लागू की जाएगी ताकि सभी प्रभावित लोगों को न्याय मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों से प्राप्त सुझावों और अवैध कॉलोनियों से जुड़े कानूनी तथा वित्तीय मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान तैयार करना है।
लोगों से भविष्य में संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें और यह सुनिश्चित करें कि परियोजना को संबंधित प्राधिकरण जैसे PUDA, GMADA या GLADA की मंजूरी प्राप्त हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि निर्दोष नागरिकों को न्याय और राहत दोनों मिलें।
