चंडीगढ़, 14 नवंबर 2026।
पंजाब के किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों पर अनधिकृत अतिरिक्त लोड नियमित कराने के लिए शुरू की गई स्वैच्छिक घोषणा योजना (वीडीएस) की अवधि 45 दिन बढ़ा दी है। अब किसान 29 दिसंबर 2026 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने सर्विस कनेक्शन शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी बड़ी कटौती की है।
पंजाब के बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को अपने कृषि ट्यूबवेलों पर मौजूद अनधिकृत अतिरिक्त लोड को निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित कराने का सरल और किफायती अवसर देना है।
सर्विस कनेक्शन शुल्क में बड़ी कटौती
बिजली मंत्री ने बताया कि पहले अतिरिक्त लोड नियमित कराने के लिए किसानों को 6,572 रुपये प्रति बीएचपी सर्विस कनेक्शन शुल्क देना पड़ता था। अब इसे घटाकर केवल 2,500 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया है। इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 400 रुपये से घटाकर 200 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया है। इससे किसानों को अतिरिक्त लोड नियमित कराने में आर्थिक राहत मिलेगी।
नहीं लगेगा जुर्माना और लोड सरचार्ज
सौंद ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान अनधिकृत अतिरिक्त लोड पर कोई जुर्माना या लोड सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। यह राहत उन किसानों को भी मिलेगी, जो स्वयं अपने अतिरिक्त लोड की घोषणा करेंगे और उन मामलों में भी लागू होगी, जिनमें निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त लोड का पता चलेगा। इससे किसान बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के अपने ट्यूबवेलों का लोड नियमित करवा सकेंगे।
29 दिसंबर तक उठा सकते हैं लाभ
बिजली मंत्री ने बताया कि स्वैच्छिक घोषणा योजना शुरुआत में 1 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक 45 दिनों के लिए लागू की गई थी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब इसे 45 दिन और बढ़ाकर 29 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बढ़ाई गई अवधि का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और निर्धारित नियमों के अनुसार अपने कृषि ट्यूबवेलों पर मौजूद अनधिकृत अतिरिक्त लोड को 29 दिसंबर से पहले नियमित करवा लें।
