गेहूं खरीद के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से तैयार, किसानों को मंडियों में मान सरकार देगी हर एक सुविधा*
*मंत्री लालचंद कटारूचक ने सभी विभागों के अधिकारियों को किसी तरह की भी कोताही न बरतने की तागीद, कहा, कोताही हुई तो होगी सख्त करवाई*
*गेहूं की ख़रीद से पहले पंजाब की आप सरकार ने हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किए सभी आर्थिक प्रबंध : लालचंद कटारूचक*
*पैसों को लेकर किसानों को नहीं होगी कोई दिक्कत, 24 घंटे के भीतर उनके खाते में एमएसपी के हिसाब से पहुंच जाएंगे पैसे – कटारुचक*
*सभी मंडियों में पहुंच चुके हैं बारदाने, बिजली और मेडिकल ट्रीटमेंट की भी की गई है खास सुविधा- कटारूचक*
चंडीगढ़, 30 मार्च
एक अप्रैल से पंजाब में होने वाली गेहूं की खरीद के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से तैयार है। पंजाब सरकार के खाद्य वितरण एवं आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारुचक ने कहा कि मंडियों में सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ किसानों के आने का इंतजार है।
कटारुचक ने कहा कि गेहूं खरीद के लिए पंजाब सरकार को 28 हज़ार करोड़ का कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) आदि का पुख्ता प्रबंध कर लिया गया है। इसलिए किसानों को इस बार फसल के पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
कटारुचक ने कहा कि सभी मंडियों में बारदाने का भी पूरा प्रबंध कर दिया गया है। हर जगह उचित मात्रा में इसे पहुंचा दिया गया है। सभी 1864 मंडियों और खरीद केंद्रों में हर तरह व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि मंडियों में पानी से लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भी मंडियों में कई सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।
इसके अलावा करीब 700 कच्ची मंडियां जिन्हें आरजी मंडी कहा जाता है, उन्हें भी तैयार कर लिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी विभागों को सरकार द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान पंजाब की रीढ़ है और यहां की अर्थव्यवस्था एवं गांव का विकास कृषि पर आधारित है। इसलिए किसानों की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार समर्पित होकर काम कर रही है।
इसके अलावा निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली बोर्ड को हिदायतें दी गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी पंजाब को जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं सभी डिप्टी कमिश्नरों को भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ताकि खरीद के दौरान किसान भाइयों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो।
मंत्री कटारुचक ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का यह स्पष्ट आदेश है कि किसानों को उनकी फसलों की पूरी कीमत 24 घंटों के अंदर, एमएसपी के अनुसार उनके खातों में पहुंच जाए। कटारूचक ने कहा कि मंडियों में अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मैं लगातार मंत्री के तौर पर विभिन्न मंडियों का दौरा कर रहा हूं और संबंधित अफसरों के साथ मीटिंग कर व्यवस्था का जायजा ले रह हूं। इस बार हम किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे।
