Homepunjabहरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम बनाने की दिशा में सरकार का...

हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड से पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी नई गति*

हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड से पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी नई गति*

 

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक, फंड के प्रभावी उपयोग के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश*

 

*नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल कृषि जैसे क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस*

 

*नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप हरियाणा के विकास की प्रतिबद्धता*

 

चंडीगढ़, 18 नवंबर- हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपये के सीड फंड के साथ एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके उद्देश्यों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद। इनके अलावा, पर्यावरण एवं विशेष रूप से ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्य करने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक में पर्यावरण संरक्षण, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

 

*नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप हरियाणा के विकास की प्रतिबद्धता*

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा को वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

 

*चार प्रमुख क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को मिलेगा प्रोत्साहन*

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चार मुख्य क्रिटिकल क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एवं एनर्जी एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रदेश के सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दें।

 

*फंड के प्रभावी उपयोग के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने और परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश*

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिनका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक लाभ हो। उन्होंने कहा कि फंड के उपयोग के माध्यम से धरातल पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही, संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए परियोजनाओं की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फंड के माध्यम से निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक, नवाचार और निवेश का लाभ प्रदेश को मिल सके।

 

*शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध, प्राकृतिक खेती और पराली प्रबंधन को दिया जा रहा बढ़ावा*

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शून्य उत्सर्जन (नेट-ज़ीरो) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है और किसान प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को आवश्यक सहयोग एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन पर भी विशेष जोर दे रही है, ताकि किसान पराली जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करें। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और अब किसान पराली को जलाने के बजाय उसका सदुपयोग कर इसे आय के एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में अपना रहे हैं।

 

*राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने की सरकार की पहल की सराहना, सहयोग और योगदान देने की जताई इच्छा*

 

बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने फंड के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से तकनीकी विशेषज्ञता, सहयोग एवं योगदान देने की इच्छा भी व्यक्त की।

बैठक में बताया गया कि फंड के संचालन और इसके माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को गति देने के लिए ‘पृथ्वी’ नाम से एक कंपनी का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के संसाधनों का योजनाबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूलन एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ‘पृथ्वी’ कंपनी के गठन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए और इसके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिणाम आधारित कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए, ताकि फंड के माध्यम से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का लाभ प्रदेश को व्यापक स्तर पर मिल सके।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, फ्यूचर विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल, बिजली विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक श्री जे गणेशन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के महानिदेशक श्री प्रभजोत सिंह, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा फ्यूचर विभाग के निदेशक डॉ आदित्य दहिया, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

क्रमांक -2026

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन हुए लाईव

 

–  27 नवंबर तक अभ्यर्थी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

 

–  28 व 29 नवंबर को विवरणों में कर सकते हैं ऑनलाइन संशोधन

 

चंडीगढ़ , 18 नवंबर -निदेशालय, सैकेण्डरी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकुला के निर्देशानुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 26 व 27 दिसंबर, 2026 को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2026 (एचटेट) लेवल-1, 2 व 3 का आयोजन करवाया जा रहा है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2026 के लिए 18 नवंबर, 2026 से  आवेदन फार्म लाईव कर दिए गए हैं। परीक्षा से संबंधित सूचना बुलेटिन (Information Bulletin) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध हैं।

इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉ० शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थी  बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढक़र/समझकर 27 नवंबर, 2026 (रात्रि 23:59 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी यदि एक लेवल के लिए आवेदन करता है तो उसे 1200 रूपये, दो लेवलों के लिए 2000 रूपये तथा तीनों लेवलों के लिए 2600 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसी प्रकार हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित तथा दिव्यांग अभ्यर्थी यदि एक लेवल के लिए आवेदन करता है तो उसे 700 रूपये, दो लेवलों के लिए 1100 रूपये तथा तीनों लेवलों के लिए 1400 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सूचना बुलेटिन (Information Bulletin) में दर्शाए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढक़र/समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अभ्यर्थी  पुष्टिकरण पृष्ठ (Confirmation Page) का प्रिंट लेना सुनिश्चित कर लें।

श्री धूपड़ ने आगे बताया कि अभ्यर्थी अपने विवरण अर्थात नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि,फोटोयुक्त पहचान-प्रमाण-पत्र, आधार नंबर और  विषय के चयन (लेवल 2 व 3) में 28 व 29 नवंबर, 2026 को ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि निर्धारित अवधि उपरांत ऑनलाइन संशोधन की अनुमति नहीं होगी व इस सन्दर्भ में कोई भी प्रार्थना/प्रतिवेदन किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन उपरांत लेवल,जाति वर्ग, गृह राज्य व शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विकल्प में कोई परिवर्तन/शुद्धि करने की अनुमति नहीं होगी। ई-मेल,पत्र व अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी एक पंजीकरण उपरान्त अन्य लेवल की परीक्षा देने का इच्छुक है, तो उसी पंजीकरण के अन्तर्गत ही दूसरे लेवल के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करता है, तो उसका आवेदन/पात्रता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी नवीनतम अपडेट के लिए वेबसाइट www.bseh.org.in का नियमित तौर पर अवलोकन करते रहें ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण व अति-आवश्यक जानकारी/सूचना से वंचित न रहें। उन्होंने बताया कि आवेदक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें।  अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो मोबाइल नंबर 9001837558 व ई-मेल आई.डी. htethelpdesk2026@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

क्रमांक -2026

जंगबीर सिंह

*हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने 80 लाभार्थियों को 305 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई – अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी*

 

चण्डीगढ, 18 नवम्बर – हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने  कहा कि प्रदेश सरकार कमजोर व वंचित वर्गों के लोगों को हर प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ देने के प्रति निरन्तर प्रयासरत है। इसी कड़ी में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2026 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 80 लाभार्थियों को 305 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें   253.25 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है।

उन्होंने बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और कारोबार क्षेत्र तथा स्व-रोजगार क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि व्यापार और कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत 79 लाभार्थियों को 76 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई जिसमें से 38.15 लाख रुपये बैंक ऋण, 29.25 लाख रुपये सब्सिडी और 8.60 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लघु व्यवसाय के तहत इस अवधि के लिए एक लाभार्थी को 16.50 लाख रुपये जारी किए गए। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम व सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम का प्रत्यक्ष ऋण हिस्सा 3.96 लाख रुपये है।

क्रमांक – 2026

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा ने देश भर में हासिल किया प्रथम स्थान

 

– राष्ट्रीय औसत 66.2 के मुकाबले 89.2 एएमबी इंडेक्स के साथ राज्य ने रचा कीर्तिमान

 

-स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विभागीय समन्वय और ठोस प्रयासों को दिया श्रेय

चंडीगढ़ , 18 नवंबर -हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा ने “एनीमिया मुक्त भारत” कार्यक्रम में देश भर में  प्रथम स्थान हासिल किया है। यह बड़ी उपलब्धि सभी लाभार्थी समूहों में नियमित आईएफए सप्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के आपसी समन्वय और ठोस प्रयासों का ही परिणाम है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) के स्कोरकार्ड (स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली-HMIS के अनुसार) में हरियाणा ने ‘एनीमिया मुक्त हरियाणा / एनीमिया मुक्त भारत’ कार्यक्रम के तहत आयरन और फोलिक एसिड (IFA) कवरेज में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा ने 89.2 का एएमबी (AMB) इंडेक्स प्राप्त किया है, जो 66.2 के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, और इस शीर्ष रैंक को हरियाणा ने उत्तराखंड के साथ साझा किया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय एनीमिया मुक्त भारत और पोषण अभियान के तहत नियमित आईएफए सप्लीमेंटेशन, गहन जांच, समय पर उपचार, परामर्श तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर की गई मजबूत निगरानी के निरंतर प्रयासों को दिया।

नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के मिशन डायरेक्टर डॉ आर. एस ढिल्लों ने आगे बताया कि हरियाणा राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के 78.5 प्रतिशत (तीसरे स्थान) के समग्र आईएफए कवरेज इंडेक्स को सुधारकर दूसरी तिमाही में 89.2 प्रतिशत (पहले स्थान) तक पहुंचा दिया है। इस दौरान सभी श्रेणियों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है, जिसमें 6 से 59 महीने के बच्चों का कवरेज 78.0 प्रतिशत से बढ़कर 89.3 प्रतिशत, 5 से 9 वर्ष के बच्चों का कवरेज 77.0 प्रतिशत से बढ़कर 80.5 प्रतिशत, 10 से 19 वर्ष के किशोरों का कवरेज 74.1 प्रतिशत से बढ़कर 95.0 प्रतिशत और स्तनपान कराने वाली माताओं का कवरेज 68.2 प्रतिशत से बढ़कर 86.1 प्रतिशत हो गया है, जबकि गर्भवती महिलाओं का कवरेज 95.0 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा ‘सेवा संकल्प अभियान’ के हिस्से के रूप में 17 सितंबर, 2026 को अंबाला से ‘100 दिवसीय एनीमिया न्यूनीकरण अभियान’ की भी शुरुआत की गई थी। स्टेट एनीमिया ट्रैकिंग पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 3.56 लाख से अधिक हीमोग्लोबिन (Hb) टेस्ट किए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि एक स्वस्थ और सशक्त हरियाणा का निर्माण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एनीमिया मुक्त हरियाणा के लक्ष्य को पूरी तरह साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर महिलाएं, किशोरियां और बच्चे अपने स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक रहें।

उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे समय-समय पर अपने हीमोग्लोबिन की जांच अवश्य करवाएं, संतुलित व पौष्टिक आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तथा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियों का नियमित सेवन कर इस जन-आंदोलन को सफल बनाएं।

क्रमांक -2026

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments