News Written by Priyanka Thakur
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में लगभग 3300 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के दौरान नेगोसिएशन के माध्यम से लगभग 127 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित की गई, जो सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन की मिसाल है।
बैठक में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु पुलिस विभाग के लिए बीएस-6 मानक के 41 ट्रकों की खरीद को मंजूरी मिली। ऊर्जा वितरण क्षेत्र में 16 केवीए क्षमता के लगभग 27,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर खरीदने तथा 25, 63 और 100 केवीए के डैमेज्ड एल्युमिनियम वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
ऊर्जा उत्पादन में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक वर्ष के लिए 3.55 लाख मीट्रिक टन टोरेफाइड बायो-मास पैलेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें आधे से अधिक धान अवशेष का उपयोग सुनिश्चित होगा।
नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइटों की सप्लाई व इंस्टॉलेशन के वार्षिक अनुबंध पर भी मुहर लगाई गई।
डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए आईटी उपकरणों की खरीद, हाई-स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी, तथा सरकारी स्कूलों में लगभग 5000 एलईडी/टीवी सेट्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई। साथ ही 391 एटीएल एवं रोबोटिक्स लैब्स के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर चयन को स्वीकृति मिली, जिसमें ऐस्ट्रोनॉमी, टिंकरिंग और रोबोटिक्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
