मुख्यमंत्री सेहत योजना से पंजाब में हाई-रिस्क डिलीवरी और नवजात देखभाल को बड़ी राहत
By Priyanka Thakur
चंडीगढ़: Government of Punjab की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ पंजाब में हाई-रिस्क गर्भावस्था और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व वाली सरकार की इस योजना के तहत जटिल प्रसव और गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं का कैशलेस इलाज किया जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिली है।
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 25 मई 2026 तक योजना के तहत मातृत्व और नवजात देखभाल से जुड़े 7300 मामलों में इलाज उपलब्ध करवाया गया, जिन पर करीब ₹7.04 करोड़ खर्च हुए। इनमें 5300 हाई-रिस्क सिजेरियन डिलीवरी के मामले शामिल हैं, जिन पर ₹6.37 करोड़ खर्च किए गए।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, देश में लगभग हर दूसरी गर्भावस्था हाई-रिस्क श्रेणी में आती है। गरीबी, शिक्षा की कमी, कम अंतराल में गर्भधारण, पहले हुए सिजेरियन ऑपरेशन और अन्य स्वास्थ्य जटिलताएं मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ाती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सेहत योजना महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।
पटियाला की 28 वर्षीय लाभार्थी दीपिका ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान एनीमिया और अन्य जटिलताओं के बावजूद उनका सिजेरियन ऑपरेशन पूरी तरह कैशलेस हुआ। उनके पति मनोज ने कहा कि इस योजना के कारण परिवार पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ा।
इसी तरह दीक्षा सोनकर ने अपने तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान समय पर मातृत्व और नवजात देखभाल सेवाएं प्राप्त कीं। उनके पति विकास सोनकर, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी के समय गरीब परिवारों को अक्सर कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन इस बार सेहत कार्ड के कारण पूरा इलाज बिना किसी चिंता के हो गया।
योजना के तहत नवजात शिशुओं के इलाज में भी बड़ी मदद मिल रही है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार अब तक 2094 नवजात शिशुओं का विभिन्न पैकेजों के तहत इलाज किया गया। इनमें बेसिक नियोनेटल केयर, स्पेशल नियोनेटल केयर, इंटेंसिव और एडवांस्ड नियोनेटल केयर जैसी सेवाएं शामिल हैं।
सरकार के अनुसार योजना के तहत अब तक लगभग 44.8 लाख लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। पंजाब सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनकर उभर रही है।
