पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, SIR के लिए 30 सितंबर तक जरूरी दस्तावेजों पर सरकारी फीस और सुविधा शुल्क माफ
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के दौरान आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए कई प्रमुख नागरिक सेवाओं पर सरकारी फीस और सुविधा शुल्क पूरी तरह माफ करने को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह फैसला निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।
सरकार द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, इस अवधि के दौरान जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं और 12वीं के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र सहित कई अधिसूचित नागरिक सेवाओं पर सरकारी फीस और सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा सेवा केंद्रों, डोरस्टेप डिलीवरी सेवा और ऑनलाइन सिटिजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध रहेगी।
कैबिनेट ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं, दिशा-निर्देश और संचालन संबंधी आदेश जारी करने के अधिकार भी दिए हैं। साथ ही गुड गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को इस फैसले को लागू करने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक तीन महीने की अवधि में सरकारी फीस और सुविधा शुल्क माफ किए जाने से जो भी वित्तीय भार आएगा, उसे पंजाब सरकार स्वयं वहन करेगी। इससे नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो सकेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण बड़ी संख्या में लोगों को निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में किसी भी नागरिक पर आर्थिक बोझ न पड़े। इसी उद्देश्य से 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक इन सेवाओं पर सरकारी फीस और सुविधा शुल्क पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया गया है।
By Priyanka Thakur
