180 ETT शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की तैयारी, हरपाल चीमा ने जांच में तेजी के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 5 अक्टूबर 2026: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने 180 ई.टी.टी. शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 180 ETT Teachers Union (जय सिंह वाला केस) की जायज मांगों के समाधान के लिए सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है।
सरकार के अनुसार, इन शिक्षकों की मुख्य चिंता अपने जूनियर कर्मचारियों की तुलना में वेतन में बनी विसंगति को लेकर है। बैठक में इस वेतन अंतर को दूर करने और शिक्षकों की वित्तीय चिंताओं का समाधान करने की दिशा में सकारात्मक रुख अपनाया गया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मामले से संबंधित चल रही जांच रिपोर्ट को बिना किसी देरी के हासिल किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसके निष्कर्षों के आधार पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि मामले के समाधान में किसी प्रकार की प्रशासनिक देरी न हो।
यह निर्णय पंजाब सिविल सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की। इसमें शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, विशेष सचिव वित्त शौकत अहमद परे और स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव सोनाली गिरी मौजूद रहीं।
बैठक में 180 ETT Teachers Union (जय सिंह वाला) के प्रतिनिधियों ने अपना मांग-पत्र सरकार के सामने रखा। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की वेतन संबंधी समस्याओं और अन्य मांगों का विस्तृत विवरण अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। यूनियन प्रतिनिधियों ने मामले से संबंधित रिकॉर्ड भी बैठक में रखा।
सरकार ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को विस्तार से सुना और शिक्षकों की वित्तीय चिंताओं के समाधान के लिए सकारात्मक रुख अपनाया। बैठक में शिक्षकों को उनके जूनियरों के बराबर वेतन संबंधी लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई करने पर सहमति बनी।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जायज मांगों से जुड़े मामलों का समाधान निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने जांच प्रक्रिया को तेज करने और रिपोर्ट प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में 180 ETT Teachers Union की ओर से कमल ठाकुर, सोहन सिंह, गुरमुख सिंह, गौरव कांत, गुरप्रीत सिद्धू और परशोत्तम कुमार ने प्रतिनिधिमंडल का पक्ष रखा।
सरकार के इस कदम से 180 ETT शिक्षकों को उम्मीद है कि लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति का समाधान जल्द होगा और उन्हें उनके जूनियरों के अनुरूप वेतन संबंधी राहत मिल सकेगी।
News written by Priyanka Thakur
