पंजाब में पोटाश की खोज अप्रैल-मई 2027 में होगी शुरू, केंद्र ने 35 बोरहोल्स को दी मंजूरी: बरिंदर गोयल
चंडीगढ़, 10 नवंबर: पंजाब में पोटाश के भंडारों की खोज का काम अप्रैल 2027 के अंत या मई के पहले सप्ताह तक शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में 35 बोरहोल्स की खुदाई को मंजूरी दे दी है, जबकि पंजाब सरकार अपनी ओर से पांच अतिरिक्त बोरहोल्स की खुदाई करवाएगी। इस तरह राज्य में पोटाश की खोज के लिए कुल 40 बोरहोल्स तैयार किए जाएंगे। यह जानकारी पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य की खनिज संपदा का इस्तेमाल करने और देश को महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गोवा में 5 और 6 नवंबर को आयोजित राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन में भी पंजाब ने पोटाश की खोज और अन्य खनन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने पंजाब के प्रस्तावों पर प्राथमिकता से विचार करने और पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है।
बरिंदर गोयल ने कहा कि फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब के कुछ हिस्सों में पोटाश के भंडारों की पहचान वर्ष 1989 में ही हो गई थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए। वर्ष 2018-19 में एक और 2022-23 में आठ बोरहोल्स की खुदाई हुई थी। अब भगवंत मान सरकार ने इस परियोजना को गति दी है। केंद्र की मंजूरी के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) 20 और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (MECL) 15 बोरहोल्स की खुदाई करेगा।
उन्होंने बताया कि खुदाई से संबंधित रिपोर्ट फरवरी 2027 तक आने की संभावना है। इसके बाद अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह में पोटाश की खोज का अगला चरण शुरू हो सकेगा। पोटाश एक महत्वपूर्ण खनिज है और भारत इसके लिए लगभग 100 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। घरेलू भंडार मिलने से आयात पर निर्भरता घटेगी और देश की खनिज सुरक्षा मजबूत होगी।
मंत्री ने बताया कि मोहाली में पोटाश और भारी धातुओं की जांच के लिए विशेष प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। इसके अलावा पंजाब ने पत्तरेवाला, खिप्पांवाली, खुरंज और बदियां में प्रस्तावित पोटाश खोज ब्लॉकों को राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) से जल्द मंजूरी देने की मांग की है।
खनन सुधारों पर बात करते हुए गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार के खनन सुधार मूल्यांकन-2025 में पंजाब ने संबंधित श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है और राज्य को 200 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिला है। वे-ब्रिज एकीकरण, चेक पोस्ट, डिजिटल निगरानी पोर्टल और CCTV कैमरों से खनन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार खनिज खोज, वैज्ञानिक ढांचे और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पोटाश की खोज से राज्य में निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे तथा भारत की खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
