चंडीगढ़, 10 नवंबर: पंजाब में किसानों को नहरी पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने और भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 100.65 करोड़ रुपये की लागत वाली नहरी सिंचाई की दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध होगा। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि पहली परियोजना के तहत 64.11 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 60 साल पुरानी 1-R डिस्ट्रीब्यूटरी की कंक्रीट लाइनिंग और क्षमता का विस्तार किया जाएगा। इससे फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों के करीब 80 गांवों के 69,967 एकड़ कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। परियोजना पूरी होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटरी की जल वहन क्षमता 154.50 क्यूसेक से बढ़कर 248.69 क्यूसेक हो जाएगी। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
दूसरी परियोजना 36.54 करोड़ रुपये की कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना है। इसके माध्यम से पटियाला जिले के हरियाणा सीमा से सटे 20 गांवों की 20,719 एकड़ कृषि भूमि को पहली बार नहरी पानी मिलेगा। इस योजना के तहत पानी को लिफ्ट करके पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से सीधे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में चालू वित्त वर्ष के दौरान 4 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि इन क्षेत्रों के किसान लंबे समय से सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर रहे हैं। कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना उनकी पुरानी मांग को पूरा करेगी और ट्यूबवेल पर निर्भरता कम करने में मददगार साबित होगी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने भाखड़ा मेन लाइन प्रणाली में प्रति 1,000 एकड़ पानी का आवंटन 2.04 क्यूसेक से बढ़ाकर 3.05 क्यूसेक कर दिया है। इससे नहरी पानी की मांग बढ़ी है और पुराने सिंचाई ढांचे का आधुनिकीकरण जरूरी हो गया है।
7,500 करोड़ रुपये से मजबूत हुआ नहरी नेटवर्क
मंत्री ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने नहरी सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके तहत 14,000 किलोमीटर खालों का निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया है, जबकि 19,000 से अधिक खालों को पुनर्स्थापित किया गया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य नहरी पानी की प्रत्येक बूंद का कृषि के लिए बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। इससे भूजल संरक्षण के साथ बिजली सब्सिडी पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा।
गोयल ने कहा कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2 प्रतिशत से भी कम हिस्सा होने के बावजूद पंजाब केंद्रीय पूल में लगभग 48 प्रतिशत गेहूं और 21 प्रतिशत धान का योगदान देता है। इसलिए पंजाब में टिकाऊ सिंचाई व्यवस्था मजबूत करना देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है।
