किसानों के हितों की रक्षा और खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री भगवंत मान
चंडीगढ़, 18 सितंबर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले को संबोधित करते हुए किसानों के हितों की रक्षा और कृषि को आधुनिक एवं लाभकारी व्यवसाय बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने पंजाब के जल संसाधनों को लेकर राज्य का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और पानी की एक बूंद देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उनके अनुसार, राज्य में नहरी पानी के उपयोग को बढ़ाकर 88 प्रतिशत से अधिक किया गया है। किसानों तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए करीब 14,000 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइनें बिछाई जा चुकी हैं, जबकि वर्ष के अंत तक 7,000 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा गया है।
भगवंत मान ने कहा कि नहरी सिंचाई के विस्तार से भूजल पर दबाव कम करने और जल संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती, बेहतर बीजों और नई कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय किसानों को नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
कृषि को लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 1,300 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में गन्ने के लिए 416 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है, जिसे उन्होंने देश में सबसे अधिक बताया।
आगामी खरीफ खरीद सीजन को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी फसल का एक-एक दाना खरीदा और समय पर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित व्यवस्था का पालन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से विभिन्न वैकल्पिक फसलों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
पराली प्रबंधन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों को वित्तीय सहायता देने की मांग की, ताकि पराली जलाने की समस्या से निपटने में मदद मिल सके।
मुख्यमंत्री ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले को किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और नई तकनीकों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक खेती और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि आय बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
किसान मेले में प्रगतिशील और उद्यमी किसानों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि पंजाब के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
News written by Priyanka Thakur
