पंजाब कैबिनेट ने रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2026 को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 5 अक्टूबर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के योजनाबद्ध एवं टिकाऊ विकास के लिए ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस बिल के माध्यम से रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) की स्थापना का रास्ता साफ होगा। यह अथॉरिटी पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, भूमि प्रबंधन और क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़े कार्यों को एकीकृत तरीके से आगे बढ़ाएगी। आरडीए को परियोजनाओं के क्रियान्वयन, भूमि प्रबंधन और पर्यटन स्थलों के उचित प्रबंधन के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक संस्था के रूप में काम करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इसके चेयरमैन होंगे, जबकि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री वाइस-चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कार्यकारी समिति अथॉरिटी के दैनिक कामकाज और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की निगरानी करेगी।
CEO पंजाब कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद मंजूर
मंत्रिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। ये पद 19 स्थायी सेवादार पदों और एक मुहर्रिर के स्थायी पद को सरेंडर करके बनाए जाएंगे। सरकार के अनुसार, इससे कार्यालय के कामकाज को अधिक सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।
नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ
कैबिनेट ने पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सरकारी नर्सिंग कॉलेज पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर के पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जा सकेंगे।
इन पदों के लिए नियमित आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर्स में से एमएससी नर्सिंग की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा। नर्सिंग शिक्षा में एक वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पिक्ट्स के गैर-शिक्षण स्टाफ को नियमित करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी (पिक्ट्स) के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाएं नियमित करने को भी मंजूरी दी है। नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को पिक्ट्स के निर्धारित वेतनमान के अनुसार सेवाओं के नियमितीकरण का लाभ मिलेगा।
इन फैसलों को पंजाब में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, क्षेत्रीय विकास को गति देने और सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
News written by Priyanka Thakur
