चंडीगढ़, 23 सितंबर 2026: पंजाब में पटवारियों की चल रही हड़ताल को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ राजस्व पटवार यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद यूनियन ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। बैठक में पटवारियों की मांगों पर चर्चा हुई और सरकार ने कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को राज्य में 1,000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारियों की भर्ती से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और राजस्व विभाग से जुड़े रोजमर्रा के प्रशासनिक काम प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आने वाले दिनों में पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पटवारियों की उस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिसमें पटवारी कैडर को राज्य स्तर से दोबारा जिला स्तर पर बहाल करने की मांग की गई थी। उनके अनुसार, इस फैसले से पटवारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों को दूर करने में मदद मिलेगी।
भगवंत मान ने कहा कि जिला स्तर पर पटवारी कैडर बहाल करने के फैसले को जल्द ही मंत्रिपरिषद की औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। सरकार के अनुसार, इससे भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के साथ-साथ विभाग में वरिष्ठता और प्रमोशन से जुड़े मामलों में आ रही प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पटवारियों से अपील की कि वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें।
उन्होंने कहा कि पटवारियों को सरकार की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भविष्य में सेवा संबंधी मुद्दों को बातचीत और आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से हल करने की अपील की। उन्होंने पटवार यूनियन से भी आग्रह किया कि किसी भी सेवा संबंधी समस्या के समाधान के लिए आंदोलन के बजाय संवाद का रास्ता अपनाया जाए।
इस बैठक के बाद पटवार यूनियन द्वारा हड़ताल वापस लेने के फैसले को आम लोगों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। 1,000 से अधिक नए राजस्व पटवारियों की भर्ती और जिला स्तर पर कैडर बहाल करने के प्रस्ताव से राजस्व विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने की उम्मीद है।
news written by Priyanka Thakur
