PCS परीक्षा परिणाम में धांधली के गंभीर आरोप, पंजाब के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही भगवंत सरकार: तरुण चुग
पीड़ित अभ्यर्थियों ने CBI जांच और परीक्षा दोबारा कराने की मांग की, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे तरुण चुग
चंडीगढ़, 9 नवंबर:
भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं सांसद तरुण चुग ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की PCS मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने PCS जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। परिणाम में सामने आई कथित अनियमितताएं पंजाब के मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय हैं।
तरुण चुग ने सवाल उठाया कि आखिर यह कैसे संभव है कि एक ही क्रम में 86 रोल नंबर चयनित हो जाएं? ऐसे अभ्यर्थियों के पास होने के आरोप कैसे सामने आ रहे हैं, जो कथित तौर पर परीक्षा में उपस्थित ही नहीं थे? एक ही परीक्षा केंद्र के एक कमरे से 10 अधिकारियों का चयन होना भी गंभीर संदेह पैदा करता है। इन सवालों का जवाब पंजाब सरकार और PPSC को देना होगा।
चुग ने कहा कि यह कोई सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं है। यह पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। जिन युवाओं ने वर्षों तक मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी की, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भगवंत मान सरकार को जवाब देना होगा कि योग्यता और मेहनत के बजाय चयन प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठ रहे हैं।
तरुण चुग ने बताया कि आज उन्होंने PCS परीक्षा से प्रभावित अभ्यर्थियों से मुलाकात की। विद्यार्थियों ने उन्हें अपनी शिकायतों और मांगों से संबंधित एक पत्र सौंपा है। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि पूरे मामले की स्वतंत्र CBI जांच करवाई जाए और विवादित परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा के बाद परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए।
चुग ने कहा कि वह विद्यार्थियों द्वारा सौंपा गया पत्र और उनकी मांगें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष रखेंगे तथा इस मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग करेंगे।
उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा कि अपनी राजनीतिक विफलताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए पंजाब के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। पंजाब के युवाओं को राजनीतिक संरक्षण नहीं, बल्कि पारदर्शी व्यवस्था और योग्यता के आधार पर अवसर चाहिए। सरकार को इन गंभीर सवालों का जवाब देना होगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
