पंजाब में निवेशकों के लिए 45 दिन में मंजूरी, CM मान ने लॉन्च किए ‘हुनर पंजाब’ और ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल
चंडीगढ़, 8 अक्टूबर 2026: पंजाब सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘हुनर पंजाब’ और ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल लॉन्च किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हुए कहा कि निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल के जरिए निवेशक अपनी परियोजनाओं से जुड़ी मंजूरियों के साथ-साथ मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। सरकार के मुताबिक इससे निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
1.89 लाख करोड़ का निवेश और 6.31 लाख रोजगार का दावा
भगवंत मान ने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक पंजाब में 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे 6.31 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पंजाब के युवाओं को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराना और पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल पर करीब 1,750 संस्थान पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनियां कुशल युवाओं से सीधे संपर्क कर उन्हें रोजगार दे सकेंगी। पोर्टल संस्थानों, विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों, उद्योगों और सरकारी विभागों के बीच कौशल, भर्ती, इंटर्नशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों को एक मंच पर लाने का काम करेगा।
उद्योग और संस्थानों के बीच सहयोग पर जोर
मुख्यमंत्री के मुताबिक पोर्टल के माध्यम से उद्योग-संस्थान साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें गेस्ट लेक्चर, फैकल्टी डेवलपमेंट, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, पाठ्यक्रम से जुड़े सुझाव, तकनीकी सहायता और CSR सहयोग जैसे पहलू शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि सात प्रशासनिक विभागीय श्रेणियों में 1,700 से अधिक संस्थान पहले ही पोर्टल से जुड़ चुके हैं। उद्योगों, संस्थानों और विभागों के लिए अलग-अलग डैशबोर्ड और हेल्प-डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ाने का दावा
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभागों में ई-ऑफिस और ऑनलाइन प्रणालियों को लागू किया है। उनके अनुसार इससे प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी कम करने और जवाबदेही तय करने में मदद मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निवेश सम्मेलन और एमओयू तक सीमित रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार की निवेश-हितैषी नीतियों के कारण कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए आगे आ रही हैं।
वहीं, उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि दोनों पोर्टल विभागीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पंजाब के युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार के अवसर मिलें।
News written by Priyanka Thakur
