हरियाणा राज्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात
एसोसिएशन ने कोल्ड स्टोरेज मार्किट फीस को एकमुश्त (स्लैब आधारित प्रणाली) पर बदलने तथा उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार स्लैब दर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त
इससे छोटे एवं मध्यम कोल्ड स्टोरेज संचालकों को मिलेगी भारी राहत
सरकार व्यापार, उद्योग व कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध
चण्डीगढ़, 1 अप्रैल – हरियाणा राज्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की तथा कोल्ड स्टोरेज मार्किट फीस प्रणाली को एकमुश्त से स्लैब आधारित संरचना में बदलने तथा उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार स्लैब दर को कम करने के निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
स्लैब आधारित एकमुश्त शुल्क प्रणाली के कार्यान्वयन तथा उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार स्लैब दर को कम करने से छोटे और मध्यम कोल्ड स्टोरेज संचालकों को काफी राहत मिलेगी। नई प्रणाली के तहत, फीस उनकी भंडारण क्षमता के आधार पर होगी, जिससे न केवल छोटे संचालकों पर बोझ कम होगा, बल्कि नए निवेशकों और उद्यमियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।
गौरतलब है कि हरियाणा राज्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर एकमुश्त मार्किट फीस प्रणाली से आ रही कठिनाईयों से उन्हें अवगत करवाया था। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बात को सहानुभूति पूर्वक सुना और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान करने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने मार्किट फीस प्रणाली को उद्योग की आवश्यकता के अनुसार संशोधित करके यह साबित कर दिया है कि उनकी सरकार व्यापार, उद्योग व कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने व्यापारिक नीतियों में पारदर्शिता और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है और यह भी उन्हीं निर्णयों में से एक है।
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के प्रधान व पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह निर्णय उनकी व्यापार एवं कृषि हितैषी सोच को दर्शाता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से ना केवल छोटे एवं मध्यम स्तर के कोल्ड स्टोरेज संचालकों को राहत मिलेगी, बल्कि पूरे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज सेवाओं का विस्तार भी होगा। इससे किसानों को अपनी फसलों के भण्डारण की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र को ओर ज्यादा मजबूती मिलेगी।
