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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने स्वास्थ्य विभाग की 11 यूनियनों से की बैठक, मांगें जल्द हल करने के निर्देश

पंजाब: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्वास्थ्य विभाग की 11 यूनियनों के साथ की बैठक, मांगें जल्द हल करने के निर्देश

चंडीगढ़, 14 अक्टूबर 2026। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी 11 यूनियनों ने भाग लिया और अपने मुद्दे मंत्री के सामने रखे। वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जायज मांगों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

आशा वर्करों को पंचायत घरों में मिलेगी सुविधा

बैठकों के दौरान आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों के कामकाज से जुड़ी समस्याओं पर विशेष चर्चा हुई। हरपाल सिंह चीमा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को निर्देश दिए कि आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों को टीकाकरण अभियान चलाने के लिए पंचायत घरों या अन्य उपयुक्त पंचायती इमारतों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसका उद्देश्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है।

वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों की जायज मांगों के साथ-साथ आकस्मिक छुट्टियों की व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने को कहा। यह प्रस्ताव कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इस पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

वेतन, नियमितीकरण और तबादला नीति पर चर्चा

बैठकों में कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, समान काम के लिए समान वेतन, नियमितीकरण, छुट्टी नीति और पारदर्शी तबादलों से संबंधित मुद्दे उठाए। एनएचएम कर्मचारी यूनियन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन, फार्मेसी अधिकारियों के संगठनों और ग्रामीण स्वास्थ्य फार्मेसी अधिकारियों की यूनियनों ने भी अपनी मांगें रखीं।

इसके अलावा, सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास कर्मचारियों, पंजाब एड्स कंट्रोल इंप्लाइज एसोसिएशन और पीसीएमएस डेंटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपने विभागों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की।

हर सप्ताह होगी अधिकारी कमेटी की बैठक

हरपाल सिंह चीमा ने स्वास्थ्य विभाग को जायज मांगें अंतर-विभागीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कमेटी को सप्ताह में एक बार बैठक करने की हिदायत दी, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके।

वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार विचार कर रही है और संबंधित मामलों में आगे उचित निर्णय लिए जाएंगे।

news written by Priyanka Thakur

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