अकाली एंटी-बेअदबी कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पुराने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा: CM भगवंत मान
फरीदकोट | प्रियंका ठाकुर | 24 घंटे न्यूज़
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को फरीदकोट में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान अकाली दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अकाली नेता एंटी-बेअदबी कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने अतीत के कार्यों का जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बेअदबी की घटनाओं के पीछे काम करने वाली ताकतों के साथ अकाली नेताओं की मिलीभगत रही है और अब वे इस कानून के जरिए होने वाली सख्त कार्रवाई से बचना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों के लिए पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने उन पारंपरिक राजनीतिक दलों को नकार दिया है जिन्होंने वर्षों तक सत्ता में रहकर राज्य को लूटा और आम जनता से दूरी बनाए रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों के नेता आलीशान महलों में रहते थे और आम लोगों की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं था।
भगवंत मान ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम और सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार किए गए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 68 हजार से अधिक युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा राज्य में नहरों के पानी से सिंचाई का दायरा 22 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।
महिलाओं के लिए सरकार की नई योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज लोगों को मिल चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में भी जनता के हित सर्वोपरि रहेंगे।
News By: प्रियंका ठाकुर
